बिहार कैबिनेट के 13 बड़े फैसले: मेडिकल सहायता ₹4 लाख, AIIMS दरभंगा और उद्योगों को बड़ी मंजूरी
📍 पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट बैठक में 13 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार, कौशल विकास, बिजली, डेयरी और आधारभूत संरचना से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
💰 मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की राशि बढ़ी
गरीब और जरूरतमंद मरीजों को राहत देते हुए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की सीमा ₹2.5 लाख से बढ़ाकर ₹4 लाख कर दी है। इससे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हजारों परिवारों को आर्थिक मदद मिल सकेगी।
🏥 AIIMS दरभंगा परियोजना को मिली बड़ी रफ्तार
कैबिनेट ने दरभंगा के शोभन में बन रहे AIIMS परिसर के लिए भूमि भराई और समतलीकरण में नदी की गाद (सिल्ट) और मिट्टी के उपयोग को मंजूरी दे दी है।
🌊 इसके लिए जल संसाधन विभाग को अधिकृत किया गया है।
सरकार का कहना है कि इससे परियोजना की लागत कम होगी और नदियों की सफाई कार्य को भी बढ़ावा मिलेगा।
AIIMS दरभंगा को उत्तर बिहार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य परियोजनाओं में गिना जा रहा है।
🏭 मधुबनी में बनेगी बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट
औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के तहत मधुबनी जिले में ₹83.25 करोड़ की लागत से ग्रेन स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने को मंजूरी दी गई है।
📈 इस परियोजना से करीब 109 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।
🥤 बक्सर में ₹483 करोड़ की नई इंडस्ट्री
बक्सर जिले के नवानगर औद्योगिक क्षेत्र में ₹483.51 करोड़ की लागत से कार्बोनेटेड ड्रिंक और जूस आधारित पेय पदार्थ निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी।
☀️ इसके साथ सोलर पावर प्लांट भी लगाया जाएगा।
👷 इस परियोजना से लगभग 400 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
🐟 भोजपुर में बनेगा इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क
मछली पालन और एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने के लिए भोजपुर जिले में ₹31.30 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित करने का फैसला लिया गया है।
🍱 PMFME योजना के लिए ₹164 करोड़ मंजूर
सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने वाली प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹164.51 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
इससे छोटे उद्यमियों और ग्रामीण उद्योगों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।
🎓 औरंगाबाद ITI में नए पद सृजित
युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए नवीनगर ITI में 38 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
📚 यहां पांच ट्रेड में प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा।
👩 महिला पर्यवेक्षिकाओं को मिलेगा प्रमोशन
बिहार बाल विकास सेवा संवर्ग नियमावली 2026 में संशोधन करते हुए 136 पदों पर महिला पर्यवेक्षिकाओं को वरिष्ठता और मेधा के आधार पर पदोन्नति देने का फैसला लिया गया।
🥛 डेयरी और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा
कैमूर जिले के मोहनियां में डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए 7 एकड़ जमीन मुफ्त हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है।
⚡ बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई शिकायत व्यवस्था
उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनियों में उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए दो-स्तरीय Consumer Grievance Redressal Forum बनाने हेतु चार नए पदों को मंजूरी दी गई।
🚀 बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन होगा मजबूत
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत 19 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
🎯 सरकार का लक्ष्य “डबल रोजगार, डबल आय” अभियान को मजबूती देना है।
📌 सरकार का दावा
सरकार के अनुसार, कैबिनेट के ये फैसले बिहार में:
✅ रोजगार बढ़ाएंगे
✅ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेंगे
✅ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देंगे
✅ उद्योग और निवेश को बढ़ावा देंगे
✅ युवाओं के लिए नए अवसर तैयार करेंगे
