📍 बेगूसराय | DarbhangaNews.in

बेगूसराय नगर निगम में जनप्रतिनिधियों और नगर प्रशासन के बीच नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। नगर निगम के आधा दर्जन से अधिक पार्षदों ने शुक्रवार को नगर निगम परिसर में एक दिवसीय धरना देकर नगर आयुक्त के खिलाफ विरोध जताया। पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर आयुक्त का रवैया जनप्रतिनिधियों और जनहित के मुद्दों के प्रति उपेक्षात्मक है, जिसके कारण वार्डों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

धरना दे रहे पार्षदों ने नगर आयुक्त की कथित मनमानी के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि योजनाओं की स्वीकृति और कार्यान्वयन में भारी देरी हो रही है। पार्षदों द्वारा जनहित में उठाए गए मुद्दों और दिए गए ज्ञापनों पर न तो सकारात्मक कार्रवाई हो रही है और न ही संतोषजनक जवाब दिया जा रहा है।

यह विरोध केवल एक व्यक्ति या एक वार्ड की नाराजगी नहीं, बल्कि नगर निगम की कार्यप्रणाली, पारदर्शिता, सफाई व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं और विकास योजनाओं की रफ्तार से जुड़ा मामला बनता दिख रहा है।

📌 मुख्य बातें

✅ बेगूसराय नगर निगम परिसर में पार्षदों का एक दिवसीय धरना
✅ आधा दर्जन से अधिक पार्षद विरोध में शामिल
✅ नगर आयुक्त के रवैये पर उपेक्षा और मनमानी का आरोप
✅ वार्डों में विकास कार्य ठप होने की शिकायत
✅ योजनाओं की स्वीकृति और क्रियान्वयन में देरी का आरोप
✅ सफाई और बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी की बात
✅ नगर निगम की बैठकों और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता पर सवाल
✅ प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति पर भी नाराजगी
✅ बाढ़ की आशंका से निपटने की तैयारी को लेकर चिंता
✅ डस्टबिन और साइन बोर्ड जैसी मूलभूत मांगें पूरी नहीं होने का आरोप
✅ बस स्टैंड में बैरियर वसूली को लेकर भी सवाल उठे

🏛️ वार्ड-27 के पार्षद गौरव कुमार ने किया नेतृत्व

धरना प्रदर्शन का नेतृत्व वार्ड-27 के पार्षद गौरव कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त का रवैया जनप्रतिनिधियों और जनता से जुड़े मुद्दों के प्रति उपेक्षात्मक, तानाशाहीपूर्ण और असहयोगी है। उनके अनुसार वार्डों में विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं और योजनाओं की स्वीकृति से लेकर क्रियान्वयन तक हर स्तर पर देरी हो रही है।

गौरव कुमार ने आरोप लगाया कि पार्षदों द्वारा बार-बार जनहित के मुद्दे उठाए गए, ज्ञापन दिए गए, लेकिन नगर निगम प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि जब मौखिक और लिखित दोनों तरीकों से अवगत कराने के बावजूद सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, तब पार्षदों को शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा।

🚧 विकास कार्यों में देरी से पार्षद नाराज

पार्षदों का सबसे बड़ा आरोप वार्डों में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार को लेकर है। उनका कहना है कि नगर निगम क्षेत्र में जिन योजनाओं से लोगों को सीधा लाभ मिलना चाहिए, वे या तो लंबित हैं या समय पर लागू नहीं हो रहीं।

नगर निगम के स्तर पर सड़क, नाली, सफाई, जलनिकासी, रोशनी, डस्टबिन, साइन बोर्ड और वार्ड स्तर की अन्य सुविधाएं लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी होती हैं। यदि इन कार्यों में देरी होती है, तो नागरिक सीधे पार्षदों से सवाल करते हैं। ऐसे में पार्षदों का दावा है कि प्रशासनिक देरी की वजह से उन्हें जनता के बीच जवाब देना मुश्किल हो रहा है।

🧹 सफाई और बुनियादी सुविधाओं पर भी सवाल

धरना दे रहे पार्षदों ने सफाई व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि नगर निगम क्षेत्र में सफाई, कचरा प्रबंधन और वार्डों की मूलभूत जरूरतों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

पार्षदों ने यह भी कहा कि चुनाव जीतने के चार वर्ष बाद भी उनकी मांग पर डस्टबिन उपलब्ध नहीं कराया गया। यदि नगर निगम क्षेत्र में कचरा संग्रहण और डस्टबिन जैसी बुनियादी व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तो सफाई अभियान और स्वच्छता से जुड़े दावे कमजोर पड़ सकते हैं।

🏠 प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति पर नाराजगी

पार्षदों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति पर भी असंतोष जताया। उनका कहना है कि योजना की स्थिति ठीक नहीं है और लाभार्थियों से जुड़े मामलों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है।

शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है। यदि आवेदन, स्वीकृति, भुगतान या निर्माण से जुड़े मामलों में देरी होती है, तो इसका असर सीधे लाभार्थियों पर पड़ता है। पार्षदों ने इसी मुद्दे को लेकर नगर निगम प्रशासन से जवाबदेही की मांग की।

🌧️ बाढ़ की आशंका पर तैयारी को लेकर सवाल

बेगूसराय में बारिश और संभावित जलभराव की स्थिति को देखते हुए पार्षदों ने बाढ़ जैसी समस्या से निपटने की तैयारी पर भी सवाल उठाया। उनका आरोप है कि आने वाली बाढ़ की भयावह स्थिति से निपटने के लिए कोई ठोस काम नहीं किया जा रहा है।

शहरी इलाकों में बारिश के मौसम में नाली सफाई, जलनिकासी, पंपिंग व्यवस्था, कचरा हटाने और संवेदनशील मोहल्लों की पहचान बेहद जरूरी होती है। पार्षदों का कहना है कि समय रहते तैयारी नहीं हुई तो आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है।

💰 बस स्टैंड में बैरियर वसूली पर घपले का आरोप

धरना में शामिल पार्षद राकेश कुमार ने बस स्टैंड में बैरियर वसूली को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बस स्टैंड में बैरियर वसूली में घपला है।

यह आरोप नगर निगम की आय और पारदर्शिता से जुड़ा है। यदि किसी सार्वजनिक वसूली व्यवस्था में गड़बड़ी का आरोप है, तो उसकी जांच जरूरी मानी जाएगी। नगर निगम को स्पष्ट करना चाहिए कि वसूली किस नियम से हो रही है, किस एजेंसी या व्यवस्था के तहत हो रही है और उससे नगर निगम को कितना राजस्व मिल रहा है।

👥 अन्य पार्षदों ने भी जताई नाराजगी

पार्षद लालचंद कुमार ने कहा कि विकास कार्य ठप हैं। वहीं पार्षद प्रतिनिधि राज कुमार ने आरोप लगाया कि नगर आयुक्त द्वारा पार्षदों का अपमान किया जाता है।

इन बयानों से साफ है कि पार्षदों की नाराजगी कई स्तरों पर है—एक तरफ विकास कार्यों की गति पर सवाल है, दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों के सम्मान और संवाद की कमी का मुद्दा भी उठाया जा रहा है।

⚠️ नगर प्रशासन से जवाबदेही की मांग

पार्षदों का कहना है कि नगर निगम की बैठकों के निर्णयों और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। यह आरोप गंभीर है, क्योंकि नगर निगम की बैठकें शहर के विकास, बजट, योजनाओं और जनहित के फैसलों से जुड़ी होती हैं।

यदि पार्षदों को निर्णयों, फाइलों, योजनाओं और कार्यान्वयन की स्थिति की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलेगी, तो वार्ड स्तर पर जनता को जवाब देना मुश्किल होगा। ऐसे में नगर निगम प्रशासन और चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच बेहतर संवाद जरूरी है।

📊 जरूरी जानकारी एक नजर में

🔍 DarbhangaNews.in विश्लेषण

बेगूसराय नगर निगम में पार्षदों का धरना केवल प्रशासनिक नाराजगी नहीं, बल्कि शहरी शासन की कार्यशैली पर सवाल है। पार्षद जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और वार्ड की समस्याएं सबसे पहले उनके पास पहुंचती हैं। यदि उनकी शिकायतों और ज्ञापनों पर कार्रवाई नहीं होती, तो जनता और नगर प्रशासन के बीच दूरी बढ़ती है।

नगर आयुक्त और पार्षदों के बीच टकराव का असर सीधे शहर के विकास पर पड़ सकता है। सफाई, नाली, सड़क, रोशनी, कचरा प्रबंधन, आवास योजना और जलनिकासी जैसे काम रुकते हैं तो नागरिकों को दैनिक परेशानी झेलनी पड़ती है।

इस मामले में नगर निगम प्रशासन को पार्षदों के आरोपों पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। कौन-कौन सी योजनाएं लंबित हैं, किस स्तर पर फाइल अटकी है, सफाई व्यवस्था की स्थिति क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रगति कितनी है और बस स्टैंड वसूली से जुड़ी शिकायत की जांच होगी या नहीं—इन सवालों पर पारदर्शी जानकारी जरूरी है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का रिश्ता टकराव नहीं, समन्वय पर आधारित होना चाहिए। यदि बेगूसराय नगर निगम में संवाद की कमी बनी रही, तो इसका नुकसान शहर के लोगों को उठाना पड़ेगा।