📍 गंगासागर-दिग्घी-हराही, दरभंगा | DarbhangaNews.in

दरभंगा शहर के तीन ऐतिहासिक तालाब—गंगासागर, दिग्घी और हराही—को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि सुंदरीकरण के नाम पर जलाशयों को भरा नहीं जा सकता और अदालत की अनुमति के बिना इन तालाबों को नहीं छुआ जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने “Beautification and Rejuvenation of Gangasagar, Digghi and Harahi Lake” परियोजना से जुड़े चल रहे काम को तत्काल रोकने का निर्देश दिया है।

बिहार सरकार ने कोर्ट में कहा था कि यह ₹100 करोड़ से अधिक की महत्वाकांक्षी परियोजना है और तालाबों में मनमाना अतिक्रमण या भराई नहीं हो रही, बल्कि क्षतिग्रस्त किनारों को मजबूत करने के लिए सीमित “earth filling” और “stone pitching” का काम किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की दलील स्वीकार नहीं की और साफ कहा कि तालाबों का क्षेत्रफल भराई से कम नहीं होना चाहिए।

यह मामला दरभंगा आधारित स्वैच्छिक समूह तालाब बचाओ अभियान की याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि गंगासागर, दिग्घी और हराही तालाब करीब 800–900 वर्ष पुराने हैं और दरभंगा की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यावरणीय पहचान का अहम हिस्सा हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स/PTI की रिपोर्ट के अनुसार इन तालाबों को क्रमशः गंग सिंह देव, शक्र सिंह देव और हरि सिंह देव से जोड़ा गया है।

📌 मुख्य बातें

✅ सुप्रीम कोर्ट ने दरभंगा के तीन ऐतिहासिक तालाबों पर चल रहे काम को रोकने का निर्देश दिया
✅ मामला गंगासागर, दिग्घी और हराही तालाब से जुड़ा
✅ परियोजना की लागत ₹100 करोड़ से अधिक बताई गई
✅ कोर्ट ने कहा — सुंदरीकरण के नाम पर जलाशयों को नहीं भरा जा सकता
✅ तालाब बचाओ अभियान ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी
✅ याचिका में तालाबों को 1868 और 1960 के नक्शों के अनुसार बहाल करने की मांग
✅ बिहार सरकार ने सीमित भराई और किनारा मजबूत करने की दलील दी
✅ राज्य के affidavit में करीब चार एकड़ हिस्से में भराई का उल्लेख सामने आया
✅ कोर्ट ने कहा कि तालाबों का क्षेत्रफल कम नहीं होना चाहिए
✅ मामला देशभर में “सुंदरीकरण बनाम जलाशय संरक्षण” की बहस को तेज कर रहा है

🏞️ कौन-कौन से तालाब विवाद में हैं?

यह मामला दरभंगा शहर के तीन सबसे महत्वपूर्ण जलाशयों—गंगासागर, दिग्घी और हराही—से जुड़ा है। ये तीनों तालाब दरभंगा रेलवे स्टेशन, लहेरियासराय और शहर के मुख्य आवागमन क्षेत्र से जुड़े होने के कारण केवल जलाशय नहीं, बल्कि शहर की पहचान माने जाते हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की पहले की रिपोर्ट में बताया गया था कि दरभंगा को कभी “तालाबों का शहर” कहा जाता था। तालाब बचाओ अभियान के नारायण चौधरी के अनुसार 1964 के जिला गजेटियर में दरभंगा में 350 तालाब दर्ज थे, जबकि नगर निगम के अनुसार अब यह संख्या 100 से भी कम रह गई है। उन्होंने दावा किया कि गंगासागर, दिग्घी और हराही जैसे तीन बड़े तालाबों के 253 बीघा क्षेत्र में से 25% से अधिक हिस्सा अतिक्रमण की चपेट में है।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि अदालत की अनुमति के बिना जलाशयों पर कोई काम आगे नहीं बढ़ाया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी कहा कि अधिकारियों को तालाबों को नहीं छूने का निर्देश दिया जाए। रिपोर्ट के अनुसार पीठ ने कहा कि जलाशयों को सुंदरीकरण के नाम पर नहीं भरा जा सकता।

यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकार की ओर से परियोजना को सार्वजनिक सुविधा, स्वच्छता, नियंत्रित प्रवेश और तालाब संरक्षण से जोड़कर पेश किया गया था। लेकिन याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि तालाबों में मिट्टी और बोल्डर डालकर घाट, फुटपाथ, स्टॉल और अन्य निर्माण की तैयारी जलाशय के मूल स्वरूप को नुकसान पहुंचा सकती है।

🏗️ सरकार की दलील क्या थी?

बिहार सरकार ने कोर्ट में कहा कि कोई मनमानी भराई नहीं की जा रही है। राज्य के affidavit के अनुसार हराही के 37.7 एकड़ क्षेत्र में से 1 एकड़, दिग्घी के 50.9 एकड़ में से 1.42 एकड़ और गंगासागर के 44.2 एकड़ क्षेत्र में से 1.69 एकड़ हिस्से में सीमित भराई/stone pitching का काम बताया गया। राज्य ने इसे कटाव रोकने और किनारों को मजबूत करने के लिए जरूरी बताया।

राज्य ने यह भी कहा कि परियोजना में 11 स्नान घाट, 5 चेंजिंग रूम और 7 शौचालय ब्लॉक जैसी सुविधाएं प्रस्तावित हैं, ताकि अनियंत्रित प्रवेश, गंदगी और जल प्रदूषण को रोका जा सके। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल जलाशय के क्षेत्र में किसी भी तरह की कमी को लेकर सख्त रुख अपनाया है।

🧾 तालाब बचाओ अभियान की मांग

तालाब बचाओ अभियान की ओर से दलील दी गई कि ये तीनों तालाब protected wetlands की सूची से जुड़े हैं और इनके किनारे निर्माण या भराई पहले के NGT, पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। याचिका में तालाबों को 1868 और 1960 के नक्शों के अनुसार मूल स्थिति में बहाल करने और अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है।

याचिका में यह भी कहा गया कि सरकारी एजेंसियों की ओर से तालाबों की भराई तेजी से हो रही थी और इससे जलाशय हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो सकते थे। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई।

🌧️ दरभंगा के लिए तालाब क्यों जरूरी हैं?

दरभंगा शहर बाढ़, जलजमाव और भूजल संकट जैसी समस्याओं से लंबे समय से जूझता रहा है। ऐसे में बड़े तालाब केवल धार्मिक या सांस्कृतिक स्थल नहीं हैं, बल्कि बारिश का पानी रोकने, भूजल रिचार्ज, शहर की गर्मी कम करने और जल निकासी संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं।

यदि तालाबों का क्षेत्रफल घटता है, तो शहर की जलधारण क्षमता कम हो सकती है। इसका असर बारिश के मौसम में सड़क जलजमाव, निचले इलाकों में पानी भरने और भूजल स्तर पर पड़ सकता है। इसलिए किसी भी “सुंदरीकरण” योजना में तालाब के पानी वाले हिस्से, प्राकृतिक किनारे और जल निकासी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना खतरनाक हो सकता है।

🌊 पुणे RFD से क्यों उठी राष्ट्रीय बहस?

दरभंगा के तालाबों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सोशल मीडिया पर पुणे के Mula-Mutha Riverfront Development Project की भी चर्चा तेज हुई है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का तर्क है कि जब सुप्रीम कोर्ट तीन तालाबों की भराई पर रोक लगा सकता है, तो पुणे जैसे शहरों में नदी तंत्र को कंक्रीट से बांधने वाली परियोजनाओं की भी गहन न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए।

पुणे नगर निगम की Mula-Mutha riverfront परियोजना 44 किलोमीटर लंबे नदी क्षेत्र को विकसित करने की योजना है। हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹4,727 करोड़ तक पहुंच चुकी है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टों में बताया गया है कि महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग ने पुणे RFD परियोजना पर कथित पर्यावरणीय उल्लंघनों की जांच का आदेश दिया है। शिकायतों में नदी के cross-section को कम करने, flood carrying capacity पर असर और hydraulic report को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

⚠️ पुणे और दरभंगा की तुलना में फर्क भी समझना जरूरी

दरभंगा में मामला तीन ऐतिहासिक तालाबों की कथित भराई से जुड़ा है, जबकि पुणे में मामला पूरी नदीfront परियोजना, river channel, embankment और flood carrying capacity से संबंधित है। दोनों मामले कानूनी और भौगोलिक रूप से अलग हैं। लेकिन दोनों में एक साझा सवाल है—क्या “सुंदरीकरण” के नाम पर प्राकृतिक जल प्रणाली को कंक्रीट, भराई या संकरे ढांचे में बदला जा सकता है?

पुणे में पर्यावरणविदों ने दावा किया है कि RFD परियोजना से Mula-Mutha नदी की जल वहन क्षमता कम हो सकती है और अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। हालिया रिपोर्ट में पर्यावरण विशेषज्ञों ने 44 किलोमीटर की परियोजना को flash floods से जोड़ते हुए कहा कि flood-risk assessment में free catchment क्षेत्रों से आने वाले बारिश और surface runoff के पानी को पर्याप्त रूप से नहीं माना गया।

📊 जरूरी जानकारी एक नजर में

🔍 DarbhangaNews.in विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दरभंगा के लिए ऐतिहासिक माना जा सकता है। गंगासागर, दिग्घी और हराही केवल पानी जमा करने वाली जगह नहीं हैं; ये दरभंगा की संस्कृति, जल प्रबंधन और शहरी स्मृति का हिस्सा हैं। अगर इनके नाम पर कंक्रीट, स्टॉल और फुटपाथ बनाकर जल क्षेत्र घटाया गया, तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

सुंदरीकरण का मतलब तालाब को भरना नहीं, बल्कि पानी को साफ करना, अतिक्रमण हटाना, नालों का गंदा पानी रोकना, प्राकृतिक किनारों को बचाना और लोगों के लिए सुरक्षित व नियंत्रित पहुंच बनाना होना चाहिए। अगर योजना से तालाब का क्षेत्रफल घटता है, तो वह संरक्षण नहीं, जलाशय की हत्या जैसा प्रभाव पैदा कर सकता है।

पुणे RFD का संदर्भ दिखाता है कि यह समस्या सिर्फ दरभंगा या बिहार की नहीं है। देश के कई शहरों में नदी और तालाबों को “विकास” के नाम पर कंक्रीट ढांचे में बदलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अदालतों और पर्यावरण संस्थाओं के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है—शहरों को सुंदर बनाना है या उनके जल-जीवन को सुरक्षित रखना है?

दरभंगा के मामले में आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। राज्य सरकार को अब यह साबित करना होगा कि उसकी परियोजना तालाबों के जल क्षेत्र, पारिस्थितिकी और ऐतिहासिक स्वरूप को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वहीं स्थानीय नागरिकों की भूमिका भी अहम रहेगी—तालाबों को बचाने के लिए केवल कोर्ट नहीं, समाज की निगरानी भी जरूरी है।