बिहार के गांवों में सड़क, नाला, स्वच्छता, पेयजल और अन्य विकास कार्यों के लिए सरकार की ओर से बड़ी राशि आवंटित की जाती है। लेकिन आम लोगों को अक्सर यह जानकारी नहीं मिल पाती कि कितनी राशि स्वीकृत हुई, पैसा कहां खर्च किया गया और काम वास्तव में पूरा हुआ या नहीं।

सरकार को एक पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था बनानी चाहिए, जिसमें हर योजना का नाम, स्वीकृत बजट, ठेकेदार, भुगतान, कार्य की वर्तमान स्थिति और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो।

मुखिया और वार्ड पार्षदों द्वारा विकास राशि के दुरुपयोग की शिकायतों पर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

यह वीडियो एक सीधी मांग उठाता है—विकास का पैसा जनता का है और उसके हर रुपये का हिसाब जनता को मिलना चाहिए।

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