📍 दरभंगा | प्रशासनिक बैठक में लंबित मामलों पर जताई नाराजगी

दरभंगा जिले में राजस्व कार्यों की धीमी प्रगति और लंबित मामलों को लेकर जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। बहादुरपुर, हायाघाट और दरभंगा सदर अंचलों के राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक में डीएम ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को लंबित आवेदनों का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। ⚠️

बैठक में दाखिल-खारिज, जमाबंदी सुधार, भूमि मापी और परिमार्जन प्लस जैसे महत्वपूर्ण मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई।

🧾 लंबित आवेदनों को तुरंत अपलोड करने का निर्देश

डीएम कौशल कुमार ने कहा कि राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों को बिना देरी पोर्टल पर अपलोड किया जाए और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों से साफ कहा —

🗣️ “जनता से जुड़े राजस्व मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें।”

📑 किन-किन कार्यों की हुई समीक्षा?

बैठक में इन प्रमुख कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई 👇

✅ परिमार्जन प्लस
✅ दाखिल-खारिज
✅ भूमि मापी
✅ जमाबंदी सुधार
✅ राजस्व महाअभियान के आवेदन
✅ लंबित राजस्व विवाद

डीएम ने संबंधित अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिया कि जिन मामलों में दस्तावेजों की कमी है, वहां आवेदकों से जरूरी कागजात लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

🌾 8 जून को चलेगा फार्मर रजिस्ट्री महाअभियान

बैठक में किसानों के लिए चलाए जा रहे फार्मर रजिस्ट्री अभियान की भी समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि 8 जून को जिलेभर में विशेष महाअभियान चलाकर बड़ी संख्या में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जाएगी। 🚜

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तय लक्ष्य से दोगुनी संख्या में किसानों का पंजीकरण कराया जाए।

🎯 प्रशासन ने रखा 6 हजार किसानों का लक्ष्य

डीएम ने कहा कि —

📌 सोमवार तक कम-से-कम 6 हजार किसानों की रजिस्ट्री आईडी बनाई जाए
📌 सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी सक्रिय रहें
📌 किसान सलाहकार गांव स्तर पर कैंप लगाएं
📌 किसी भी किसान को योजना से वंचित न रखा जाए

उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री किसानों को सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी।

👨‍💼 बैठक में कौन-कौन रहे मौजूद?

बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे 👇

✅ अपर समाहर्ता (राजस्व) मनोज कुमार
✅ डीसीएलआर सदर संजीत कुमार
✅ सभी अंचलाधिकारी
✅ प्रखंड कृषि पदाधिकारी
✅ राजस्व कर्मचारी
✅ किसान सलाहकार

कई अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से भी बैठक में जुड़े रहे।

⚡ प्रशासन ने दिखाई सख्ती

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने साफ कहा कि —

🚨 “राजस्व और किसान हित से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।”

इसके बाद अधिकारियों में भी हलचल तेज हो गई है।

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