📍 दरभंगा सदर | DarbhangaNews.in

दरभंगा में बाल मजदूरी के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान एनएच-57 किनारे एक छोले-भटूरे की दुकान पर काम करते दो बच्चे मिले। श्रम विभाग की टीम ने छापेमारी कर दोनों बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले के अलग-अलग इलाकों से अब तक कुल 21 बच्चों को बाल श्रम से छुड़ाया जा चुका है।

कार्रवाई दरभंगा सदर प्रखंड क्षेत्र में महिंद्रा शिवशक्ति वाहन प्राइवेट लिमिटेड के पास स्थित एक दुकान पर की गई। श्रम अधीक्षक के निर्देश पर गठित धावा दल ने इलाके में विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच की थी। इसी दौरान दुकान में दो बच्चों से काम कराए जाने का मामला सामने आया।

विभाग का कहना है कि जिले में बाल एवं किशोर श्रम के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी दुकानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है।

📌 मुख्य बातें

✅ एनएच-57 किनारे छोले-भटूरे की दुकान से दो बाल श्रमिक मुक्त कराए गए।

✅ कार्रवाई दरभंगा सदर प्रखंड क्षेत्र में की गई।

✅ श्रम विभाग के धावा दल ने दुकान पर छापेमारी की।

✅ वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक जिले से 21 बाल श्रमिकों को छुड़ाया गया है।

✅ अभियान शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलाया जा रहा है।

✅ कार्रवाई में चार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी शामिल थे।

✅ दो स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और पुलिसकर्मी भी टीम के साथ मौजूद थे।

✅ दरभंगा की 54 पंचायतों को 90 दिनों में बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य भी तय किया गया है।

👦 छोले-भटूरे की दुकान पर काम करते मिले दो बच्चे

श्रम विभाग की टीम दरभंगा सदर क्षेत्र में बाल श्रम की जांच के लिए निकली थी। इसी दौरान एनएच-57 पर महिंद्रा शिवशक्ति वाहन प्राइवेट लिमिटेड के पास स्थित एक छोले-भटूरे की दुकान पर दो बच्चों को काम करते पाया गया।

टीम ने दोनों बच्चों को तुरंत वहां से मुक्त कराया।

बच्चों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। यह उचित भी है क्योंकि बाल श्रम से जुड़े मामलों में नाबालिगों की निजता और सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है।

फिलहाल यह सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हुआ है कि बच्चे कब से दुकान पर काम कर रहे थे, उन्हें कितना भुगतान मिलता था और वे नियमित रूप से विद्यालय जाते थे या नहीं।

👮 चार श्रम प्रवर्तन अधिकारियों ने की कार्रवाई

इस अभियान में दरभंगा सदर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मोहन कुमार, बहेड़ी की विजेता भारती, केवटी के दिलीप कुमार और मनीगाछी के रवि प्रकाश शामिल थे।

टीम के साथ प्रयास और कार्ड्स संस्था के प्रतिनिधियों के अलावा दो पुलिसकर्मी भी मौजूद थे।

इस तरह की संयुक्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल बच्चों को काम से मुक्त कराना नहीं, बल्कि उनकी पारिवारिक स्थिति और आगे के पुनर्वास की जरूरतों का भी आकलन करना होता है।

📊 जिले में अब तक 21 बच्चों को कराया गया मुक्त

श्रम विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक दरभंगा जिले में 21 बाल श्रमिकों को अलग-अलग प्रतिष्ठानों से मुक्त कराया जा चुका है।

यह संख्या बताती है कि बाल मजदूरी की समस्या किसी एक दुकान या बाजार तक सीमित नहीं है।

छोटे होटल, भोजनालय, गैराज, कार्यशाला और अन्य असंगठित क्षेत्रों में बच्चों से काम कराए जाने की आशंका को देखते हुए विभाग लगातार जांच कर रहा है।

श्रम विभाग के अनुसार धावा दल हर सप्ताह अभियान चला रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों को भी जांच के दायरे में रखा गया है।

🏫 काम से छुड़ाने के बाद बच्चों का क्या होगा?

बाल श्रमिक को दुकान या प्रतिष्ठान से मुक्त कराना पूरी प्रक्रिया का केवल पहला चरण है।

इसके बाद बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, परिवार की आर्थिक स्थिति का आकलन करना और यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि उन्हें दोबारा मजदूरी में न भेजा जाए।

बाल श्रम उन्मूलन से जुड़ी सरकारी व्यवस्था में मुक्त कराए गए बच्चों को संबंधित बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू करने का प्रावधान है।

दरभंगा में भी श्रम विभाग ने मुक्त बच्चों और उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय की बात कही है।

⚖️ बच्चे से मजदूरी कराने पर हो सकती है कार्रवाई

बाल एवं किशोर श्रम कानून के तहत प्रतिबंधित परिस्थितियों में बच्चों से काम कराने वाले नियोक्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान है।

कानून के तहत उल्लंघन पर छह महीने से दो वर्ष तक की सजा, ₹20 हजार से ₹50 हजार तक जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

हालांकि इस विशेष मामले में संबंधित दुकान संचालक के खिलाफ प्राथमिकी, गिरफ्तारी या जुर्माने की अंतिम स्थिति अभी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है।

इसलिए इतना ही निश्चित कहा जा सकता है कि दो बच्चों को दुकान से मुक्त कराया गया है और नियोक्ता के खिलाफ आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार तय होगी।

🗺️ 54 पंचायतों को बाल श्रम मुक्त बनाने की तैयारी

दरभंगा जिला प्रशासन ने बाल मजदूरी के खिलाफ एक व्यापक अभियान भी शुरू किया है।

जिले के 18 प्रखंडों से तीन-तीन पंचायत, यानी कुल 54 पंचायतों को 90 दिनों के भीतर बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

इन पंचायतों में दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच का निर्देश दिया गया है।

इसके साथ मुक्त कराए गए बच्चों को विद्यालय से जोड़ने और उनकी शिक्षा जारी रखने पर भी जोर दिया जा रहा है।

🚨 बच्चों को छुड़ाना ही काफी नहीं

बाल श्रम अक्सर गरीबी, परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति, विद्यालय से दूरी और सस्ते श्रमिक की मांग जैसी समस्याओं से जुड़ा होता है।

अगर किसी बच्चे को एक दुकान से छुड़ाने के बाद वह कुछ दिनों में दूसरी जगह मजदूरी करने लगे तो अभियान का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

इसलिए प्रशासन को मुक्त कराए गए बच्चों की बाद की स्थिति की निगरानी भी करनी होगी।

यह देखना जरूरी है कि बच्चा दोबारा मजदूरी में तो नहीं पहुंचा और उसका विद्यालय में नियमित नामांकन तथा उपस्थिति सुनिश्चित हुई या नहीं।

📞 बाल मजदूरी दिखे तो कहां दें सूचना?

अगर किसी दुकान, होटल, गैराज, कारखाने या अन्य प्रतिष्ठान में बच्चे से मजदूरी कराई जा रही हो तो इसकी सूचना श्रम विभाग या स्थानीय प्रशासन को दी जा सकती है।

बिहार श्रम विभाग ने बाल श्रम से जुड़ी शिकायतों के लिए 9471229133 व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराया है।

श्रम संबंधी सहायता के लिए 1800-296-5656 टोल-फ्री नंबर भी उपलब्ध है।

समय पर सूचना मिलने से बच्चे को जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद मिल सकती है।

📊 जरूरी जानकारी एक नजर में

🔍 DarbhangaNews.in विश्लेषण

एनएच-57 किनारे एक दुकान से दो बच्चों को मुक्त कराने की कार्रवाई छोटी संख्या लग सकती है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में अब तक 21 बच्चों का बाल मजदूरी से छुड़ाया जाना चिंता पैदा करता है।

यह आंकड़ा बताता है कि समस्या जिले के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद है और लगातार निगरानी की जरूरत है।

सकारात्मक बात यह है कि श्रम विभाग शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी अभियान चला रहा है और 54 पंचायतों को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

लेकिन किसी पंचायत को बाल श्रम मुक्त घोषित करने से पहले यह भी देखना जरूरी होगा कि मुक्त बच्चे दोबारा मजदूरी में न लौटें।

असल सफलता छापेमारी की संख्या नहीं, बल्कि उस बच्चे का दोबारा स्कूल पहुंचना और मजदूरी में वापस न जाना है।

नियोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई भी पारदर्शी और प्रभावी होनी चाहिए। यदि कानून का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तो केवल बच्चों को छुड़ाने से समस्या बार-बार लौट सकती है।