📍 मिर्जापुर, दरभंगा | DarbhangaNews.in

अयोध्या स्थित राम मंदिर के चंदे से जुड़ी कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर दरभंगा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मिर्जापुर स्थित पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा के पास आयोजित एक दिवसीय सांकेतिक धरने में पार्टी नेताओं ने मामले की पारदर्शी, निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की।

धरना दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी शहरी के अध्यक्ष डॉ. जमाल हसन और जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार चौधरी के संयुक्त नेतृत्व में आयोजित हुआ। प्रदर्शनकारी हाथों में काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक धरने पर बैठे और कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि देशभर के श्रद्धालुओं ने भगवान राम के प्रति आस्था के साथ मंदिर निर्माण और धार्मिक गतिविधियों के लिए दान दिया था। ऐसे में दान की राशि में गड़बड़ी के आरोप सामने आना श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़ा गंभीर मामला है। आरोपों की अंतिम सच्चाई जारी पुलिस, SIT और न्यायिक प्रक्रिया से ही निर्धारित होगी।

📌 मुख्य बातें

✅ मिर्जापुर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिमा स्थल पर सांकेतिक धरना
✅ शहरी और ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से किया आयोजन
✅ डॉ. जमाल हसन और मिथिलेश कुमार चौधरी ने किया नेतृत्व
✅ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में बांधी काली पट्टी
✅ कथित चंदा चोरी की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग
✅ दोष साबित होने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग
✅ दान और चढ़ावे का विस्तृत लेखा-जोखा सार्वजनिक करने पर जोर
✅ सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश SIT से स्थिति रिपोर्ट मांगी है
✅ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को जारी हुआ है नोटिस
✅ पूरा मामला अभी जांच और न्यायिक विचाराधीन

🌼 इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

धरना शुरू होने से पहले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कार्यकर्ता प्रतिमा स्थल के पास काली पट्टी बांधकर सांकेतिक रूप से धरने पर बैठ गए।

आयोजकों ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान के उपयोग में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करना है।

👥 शहरी और ग्रामीण कांग्रेस ने संयुक्त रूप से दिया धरना

कार्यक्रम का नेतृत्व शहरी जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. जमाल हसन और ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष मिथिलेश कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। इससे पहले स्थानीय स्तर पर अलग-अलग राजनीतिक मुद्दों पर दोनों संगठन प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन इस मामले में दोनों इकाइयां एक मंच पर दिखाई दीं।

धरने में रमन कुमार झा, राजा अंसारी, एहसान सिद्दीकी, गोपाल झा, दिनेश मिश्र, मनोज कुमार मिश्रा, राम मनोज ठाकुर, देवकीनंदन ठाकुर, संजय मिश्रा, रामेन्द्र मोहन झा, पंकज चौधरी, धनंजय सिंह और अन्य कार्यकर्ताओं की भागीदारी की जानकारी दी गई है।

🗣️ डॉ. जमाल हसन ने भाजपा पर लगाए आरोप

धरने को संबोधित करते हुए डॉ. जमाल हसन ने भाजपा पर तीखा राजनीतिक हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के लिए देश के करोड़ों लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ दान दिया था, इसलिए उस राशि के दुरुपयोग या चोरी से जुड़ा कोई भी आरोप अत्यंत गंभीर है।

उन्होंने मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराते हुए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। उनके बयान राजनीतिक आरोप हैं; भाजपा या केंद्र सरकार का स्थानीय स्तर पर इस प्रदर्शन के जवाब में कोई अलग बयान उपलब्ध नहीं है।

⚖️ मिथिलेश चौधरी ने पारदर्शिता पर दिया जोर

ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष मिथिलेश कुमार चौधरी ने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े धन में आर्थिक अनियमितता के आरोपों की पारदर्शी जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि जांच से जनता का विश्वास कायम रहेगा और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई हो सकेगी।

कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि जांच का परिणाम और दान के प्रबंधन से जुड़ी प्रमाणित जानकारी सार्वजनिक की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को पता चल सके कि उनके द्वारा दी गई राशि का उपयोग कहां हुआ।

🔍 क्या है अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद?

अयोध्या में राम मंदिर के दान की गणना और प्रबंधन से जुड़े कुछ लोगों पर नकदी निकालने और उसे परिसर से बाहर पहुंचाने के आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया था। SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 25 जून 2026 को प्राथमिकी दर्ज होने और आठ आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई।

जांच एजेंसियां आरोपियों की कथित भूमिका, दान गणना कक्ष तक पहुंच, CCTV की स्थिति, नकदी के परिवहन और संपत्तियों में संभावित निवेश की जांच कर रही हैं। ये तथ्य जांच एजेंसियों और मीडिया रिपोर्टों में सामने आए आरोप हैं; आरोपियों की अंतिम जिम्मेदारी न्यायालय तय करेगा।

💰 करीब ₹79.85 लाख बरामद होने की रिपोर्ट

जांच से जुड़ी रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों से अब तक कुल ₹79.85 लाख नकद, 1,121 अमेरिकी डॉलर और सोने-चांदी की वस्तुएं बरामद की गई हैं। अलग-अलग आरोपियों के ठिकानों से अलग-अलग मात्रा में नकदी मिलने की जानकारी दी गई है।

बरामद धन वास्तव में मंदिर के दान से चोरी किया गया था या उसका कोई दूसरा स्रोत था, इसका अंतिम निर्धारण वित्तीय दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड, फोरेंसिक जांच और अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर होगा।

🚻 शौचालय में नकदी छिपाने का आरोप

पुलिस पूछताछ से जुड़ी रिपोर्टों में दावा किया गया कि दान गणना केंद्र से कथित रूप से निकाली गई नकदी को पहले मंदिर परिसर के शौचालय में छिपाया जाता था। बाद में उसे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में परिसर से बाहर निकालने का आरोप है।

जांच एजेंसी कथित घटना का सीन री-क्रिएशन, CCTV कैमरों की दिशा, ब्लाइंड स्पॉट और कर्मचारियों की आवाजाही के पैटर्न की भी जांच कर रही है। इन दावों की अंतिम कानूनी पुष्टि आरोपपत्र और न्यायिक सुनवाई के बाद होगी।

🏛️ सुप्रीम कोर्ट ने मांगी SIT की स्थिति रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल से जांच की स्थिति रिपोर्ट मांगी। अदालत ने SIT में शामिल अधिकारियों और उसकी संरचना का विवरण भी प्रस्तुत करने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया। अदालत के सामने दाखिल जनहित याचिकाओं में कथित वित्तीय अनियमितताओं की CBI या स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है।

📂 वित्तीय और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में दान रजिस्टर, खाताबही, बैंक रिकॉर्ड, CCTV फुटेज, कंप्यूटर डेटाबेस और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एवं वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जटिल वित्तीय जांच के लिए सभी मूल रिकॉर्ड संरक्षित रहना जरूरी है।

अदालत ने अभी किसी संस्था या व्यक्ति को कथित गड़बड़ी के लिए दोषी नहीं ठहराया है। वर्तमान कार्यवाही जांच की स्थिति, प्रक्रिया और स्वतंत्रता से जुड़े प्रश्नों पर केंद्रित है।

✉️ राहुल गांधी और खरगे ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखकर मामले की स्वतंत्र और व्यापक जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश-विदेश से मिले नकद, सोना, चांदी और अन्य दान के प्रबंधन की जांच होनी चाहिए।

दोनों नेताओं ने ट्रस्ट के खातों और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी मांग की। दरभंगा में हुआ धरना इसी राष्ट्रीय राजनीतिक अभियान का स्थानीय विस्तार माना जा रहा है।

🏢 ट्रस्ट और सरकार का पक्ष भी महत्वपूर्ण

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शुरुआती शिकायतों के बाद जांच में सहयोग करने की बात कही थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT गठित की। SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी और गिरफ्तारियां होने से स्पष्ट है कि मामले में आपराधिक जांच जारी है।

इसलिए पूरे ट्रस्ट या किसी राजनीतिक दल को आरोपियों के कथित कृत्यों के लिए स्वतः जिम्मेदार मान लेना उचित नहीं होगा। जांच में व्यक्तिगत भूमिका, प्रशासनिक निगरानी और संस्थागत व्यवस्था को अलग-अलग देखा जाना चाहिए।

🪧 बिहार के दूसरे जिलों में भी प्रदर्शन

दरभंगा के अलावा बेगूसराय सहित बिहार के दूसरे जिलों में भी कांग्रेस की स्थानीय इकाइयों ने कथित चंदा चोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बेगूसराय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की थी।

देश के कई राज्यों में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे यह मामला केवल आपराधिक जांच तक सीमित न रहकर राष्ट्रीय राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है।

🙏 आस्था और राजनीति को अलग रखने की चुनौती

राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था से जुड़ा है। ऐसे विषय पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से जांच के वास्तविक प्रश्न पीछे छूट सकते हैं।

मुख्य प्रश्न यह है कि दान की गणना, रिकॉर्डिंग, बैंक में जमा करने और सुरक्षा की व्यवस्था में कौन-सी खामियां थीं। स्वतंत्र जांच और समयबद्ध संस्थागत सुधार से ही श्रद्धालुओं का विश्वास मजबूत किया जा सकता है।

📊 दान प्रबंधन में किन सुधारों की जरूरत?

मंदिर जैसे बड़े धार्मिक संस्थान में दान की पारदर्शिता के लिए कई स्तरों वाली व्यवस्था आवश्यक है:

• गणना कक्ष में लगातार और सुरक्षित CCTV रिकॉर्डिंग
• प्रत्येक व्यक्ति के प्रवेश का डिजिटल रिकॉर्ड
• नकदी की दो या अधिक स्वतंत्र टीमों से गणना
• बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में सीलबंद जमा प्रक्रिया
• नियमित आंतरिक और बाहरी ऑडिट
• दान और खर्च की वार्षिक रिपोर्ट सार्वजनिक करना
• रिकॉर्ड में बदलाव की डिजिटल निगरानी
• कर्मचारियों की समय-समय पर जिम्मेदारी बदलना

इन व्यवस्थाओं पर अंतिम निर्णय संबंधित ट्रस्ट, जांच एजेंसी और न्यायिक निर्देशों के आधार पर होगा।

⚠️ अपुष्ट दावों से बचना जरूरी

सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर कई अपुष्ट आंकड़े और आरोप प्रसारित हो रहे हैं। जांच में अब तक हुई बरामदगी को पूरे मंदिर के कुल चंदे या सभी कथित अनियमितताओं का अंतिम आंकड़ा नहीं माना जा सकता।

केवल पुलिस, SIT, न्यायालय और प्रमाणित वित्तीय रिकॉर्ड से सामने आई जानकारी पर भरोसा करना चाहिए। धार्मिक समुदाय या संस्था के सभी सदस्यों को आरोपियों के कथित कृत्यों से जोड़ना गलत होगा।

🔮 आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट में SIT की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद अदालत जांच की प्रगति और स्वतंत्रता का आकलन करेगी। याचिकाओं में CBI जांच की मांग पर भी अदालत आगे निर्णय ले सकती है।

पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के बैंक खाते, संपत्तियां, मोबाइल और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच आगे बढ़ाएगी। वित्तीय साक्ष्य के आधार पर आरोपपत्र दाखिल होने के बाद मामला निचली अदालत में सुनवाई के चरण में पहुंचेगा।

दरभंगा कांग्रेस ने संकेत दिया है कि पारदर्शी जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर राजनीतिक अभियान जारी रहेगा।

📊 जरूरी जानकारी एक नजर में

🔍 DarbhangaNews.in Analysis

धार्मिक दान में पारदर्शिता की मांग पूरी तरह वैध है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले पूरे ट्रस्ट या किसी राजनीतिक दल को दोषी घोषित करना उचित नहीं होगा।

अब प्राथमिकता SIT की रिपोर्ट, स्वतंत्र ऑडिट और दान प्रबंधन में संस्थागत सुधार की होनी चाहिए। इससे राजनीतिक विवाद से आगे बढ़कर श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा की जा सकेगी।